वरोरा येथे पत्रकारांचे राज्यस्तरीय अधिवेशन उत्साहात संपन्न स्मॉल अँड मिडीयम न्यूज पेपर असोसिएशन तर्फे प्रभावी ठराव; पत्रकारांच्या समस्यांवर सखोल चिंतन

वरोरा

चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा नगर भवन सभागृहात स्मॉल अँड मिडीयम न्यूज पेपर असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य तर्फे पत्रकारांचे एक दिवशीय राज्यस्तरीय खुले अधिवेशन भव्य आणि दिमाखात पार पडले. पत्रकारांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि व्यावसायिक प्रश्नांवर सखोल चर्चा होऊन विविध ठराव मांडण्यात आले.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी संस्थापक अध्यक्ष उत्तम वाडकर होते, तर उद्घाटक म्हणून ज्येष्ठ संपादक मारोती घुमे उपस्थित होते. प्रमुख अतिथी म्हणून वरोरा नगराध्यक्षा अर्चना ठाकरे, शिवसेना चंद्रपूर-वणी-आर्णी लोकसभा संघटक मुकेश जिवतोडे, राष्ट्रीय सचिव ईश्वरसिंग शेंगर, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष योगेश तुरेराव, प्रदेश अध्यक्ष संतोष धरमकर, पत्रकार संरक्षण समितीचे प्रदेशाध्यक्ष विनोद पात्रे, महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे राज्य सरचिटणीस डॉ. विश्वास आरोटे, तसेच राज्य सचिव आशिष घुमे उपस्थित होते.

कार्यक्रमाची सुरुवात दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या प्रतिमेचे पूजन व दीपप्रज्वलनाने झाली. त्यानंतर उपस्थित मान्यवरांनी काल, आज आणि उद्याची पत्रकारिता या विषयावर मार्गदर्शन केले.नगराध्यक्षा अर्चना ठाकरे यांनी पत्रकार संघाच्या उपक्रमांचे कौतुक करत, पत्रकार समाजातील वास्तव मांडतात; त्यांच्या निष्ठेमुळेच लोकशाहीचे अस्तित्व टिकून आहे, असे गौरवोद्गार काढले.

शिवसेनेचे लोकसभा संघटक मुकेश जिवतोडे यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. ते म्हणाले की, पत्रकार हे समाजाचे सजग प्रहरी आहेत. अन्याय, भ्रष्टाचार आणि अंधारात झाकलेल्या सत्याला प्रकाशात आणण्याचे धैर्य त्यांच्यात आहे. आजच्या काळात प्रामाणिक पत्रकारितेला अनेक अडचणी आहेत, तरीही ती समाज परिवर्तनाची शक्ती आहे. शासनाने ग्रामीण पत्रकारांच्या प्रश्नांकडे गंभीरतेने पाहावे आणि त्यांना आवश्यक सुविधा द्याव्यात, असे मत त्यांनी मांडले.अधिवेशनात ग्रामीण आणि लघु वृत्तपत्रांना शासनमान्यता व आर्थिक साहाय्य मिळावे, यावर विशेष भर देण्यात आला. लघु वृत्तपत्रांना मुद्रण व कागदावरील जीएसटीमधून सूट मिळावी.

ज्येष्ठ पत्रकारांच्या सन्मान निधीच्या अटी शिथिल कराव्यात, तसेच राजमाता जिजाऊ, अहिल्यादेवी होळकर आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त राज्य शासनाकडून दर्शनी जाहिराती वितरित व्हाव्यात, अशी मागणी अधिवेशनातून करण्यात आली.तसेच अधिस्विकृतीपत्र प्रक्रियेत ग्रामीण पत्रकारांना सुलभता मिळावी, शासनमान्य यादीत नसलेल्या वृत्तपत्रांना पुन्हा जाहिराती सुरू कराव्यात, पत्रकारांसाठी स्वतंत्र घरकुल योजना राबवावी, त्यांच्या मुलांना शिक्षण हक्क कायद्यात सवलती द्याव्यात, यूट्यूब आणि डिजिटल माध्यमांना अधिकृत नोंदणी द्यावी, तसेच राज्य परिवहनच्या बससेवांमध्ये पत्रकारांना सवलती मिळाव्यात, अशा मागण्या करण्यात आल्या.
माध्यम स्वातंत्र्यावर हक्कभंगासारख्या कारवायांमुळे निर्माण होणाऱ्या दडपशाहीविरोधात पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याची गरजही ठळकपणे अधोरेखित करण्यात आली. या सर्व ठरावांचे सादरीकरण आणि प्रास्ताविक योगेश तुरेराव यांनी केले. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन महादेव जंबगी (जिल्हाध्यक्ष सोलापूर) यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन संतोष धरमकर यांनी मानले.

या अधिवेशनाने पत्रकारांच्या समस्यांकडे शासन आणि समाजाचे लक्ष वेधत, पत्रकारांच्या सन्मान, सुरक्षा आणि सामाजिक प्रतिष्ठेसाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. वरोरा येथील हा उपक्रम पत्रकार संघटनेच्या इतिहासात एक प्रेरणादायी अध्याय ठरला आहे.

चौकट
पुरस्कार सोहळा ठरला आकर्षणाचा केंद्रबिंदू

अधिवेशनाच्या समारोपावेळी राज्यातील कार्यक्षम पत्रकार आणि सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला.राज्यस्तरीय युवा पत्रकार पुरस्कार व्हॉइस ऑफ मीडिया डिजिटल विंगच्या प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी पुरी यांना जाहीर झाला. जीवन गौरव पुरस्कार डॉ. विश्वास आरोटे (संपादक दैनिक समर्थ गावकरी), पंढरीनाथ बोकारे (ज्येष्ठ पत्रकार, नांदेड), राजू पाटील (संपादक दैनिक मनोगत व द रिंगण लाईव्ह, औसा), किशोर पाटील (संपादक दैनिक स्वराज्य तोरण, भिवंडी), रमाकांत साळुंके (संपादक साप्ताहिक सिद्धेश्वर संदेश, सोलापूर), ज्ञानेश्वर धुळे (संपादक साप्ताहिक कारंजा सामना), डॉ. मेहबूब मालाबोडी (डिपार्टमेंट एक्सप्रेस, कर्नाटक), विलासकुमार सिंधे (दैनिक हेज्जे गुरुटू, कर्नाटक), डॉ. सुरेश चिंचोळकर (साप्ताहिक बिरसा वार्ता, यवतमाळ), आनंद शुक्ला (साप्ताहिक जागरण, वर्धा) आणि श्याम ठेंगडी (दैनिक तरुण भारत, वरोरा) यांना देण्यात आला.

तसेच देवदूत पुरस्कार वरोरा उपजिल्हा रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. प्रफुल खुजे यांना देण्यात आला.
अधिवेशनात संमत करण्यात आलेले ठराव
1. शासनमान्य यादीवरील लघु वृत्तपत्रांना मुद्रण आणि कागदाच्या जीएसटी बिलातून सुट देणे (कोऱ्या कागदावर जीएसटी भरावी लागते मात्र ती जीएसटी रिबेट घेता येत नाही म्हणून)
2.ज्येष्ठ पत्रकार यांच्या पत्रकार सन्मान निधीतील अटी शिथील करणे. (30 वर्षांचे सलग पुरावे, मुद्रक असल्याच्या कारणाने नाकारणे, नेमणूक पत्र, वेतनपत्र, सेवामुक्तीचे पत्र तसेच केवळ कागदपत्रांची पुष्टी करता येत नाही अशी कारणे देऊन वयोवृध्द पत्रकारांची अडवणूक थांबविणे. 20 वर्षे सेवा आणि 50 वर्षे वय या श्रेणीत वरिष्ठ पत्रकार म्हणून अधिस्विकृतीधारकांना 10 वर्षानंतर कोणतेही कागदपत्र न तपासता सन्मान निधी सुरू करण्यात यावी )
3. महापुरूषांच्या जयंतीनिमित्त जाहिराती दिल्या जातात मात्र महान कार्य केलेल्या मार्गदर्शक महिला समाजसुधारक ज्यामध्ये – स्वराज्यजननी राजमाता जिजाऊ माँसाहेब, समाजजिर्णोध्दारक राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, आद्यशिक्षिका क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त राज्य शासनाकडून दर्शनी जाहिराती वितरित करण्यात याव्यात.
4. अधिस्विकृती पत्र मिळण्यासाठीच्या अटींचा पुनर्विचार करून ग्रामीण पत्रकारांना शक्य तेवढ्या कमीत कमी कागदात अधिस्विकृती पत्र देण्यात यावे, तसेच लघु साप्ताहिकांना केवळ एकच अधिस्विकृती पत्र मिळते ते वाढवून किमान 3 आणि लघू दैनिकांना किमान 5 अधिस्विकृती पत्राचा कोटा द्यावा.
5. नियमित प्रकाशित होत असलेल्या मात्र शासनमान्य यादीवर नसलेल्या वृत्तपत्रांना पुर्वीप्रमाणे 1 मे महाराष्ट्र दिन, 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्यदिन, दिवाळी आणि 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिन अशा वर्षातून 4 जाहिराती पुन्हा सुरू करण्यात याव्यात.
6. पत्रकारांसाठी वेगळी अशी घरकुल योजना तयार करून त्यांना यासाठी बँकाकडून कर्ज देण्यासाठी अडवणूकीची सोडवणूक करून इतर आवास योजनांमध्येही पत्रकारांच्या घरासाठी आरक्षण ठेवण्यात यावे.
7. आरटीई – शिक्षण हक्काच्या कायद्यातून संपादक- पत्रकार यांच्या पाल्यांसाठी विशेष आरक्षण व सवलती द्या.
8.वृत्तपत्रांच्या नोंदणीसाठी जसे पीआरजीआय – प्रेस सेवा पोर्टलची निर्मिती करण्यात आली आहे त्याच धर्तीवर युट्युब माध्यम आणि पोर्टलच्या नोंदणीसाठी यंत्रणा उभारण्यात यावी आणि त्यांना अधिकृत नोंदणी प्रमाणपत्रांचे वितरण करून माध्यमांच्या मुख्य धारेत समाविष्ट करण्यात यावे.
9.अधिस्विकृतीधारक पत्रकारांना राज्य परिवहन मंडळाच्या रातराणी शिवाई* ई-बस* प्रकाराच्या बसेसमध्ये इतर बसेसप्रमाणे सवलत देण्यात यावी.
10.सत्यता प्रदर्शित करणाऱ्या वृत्तांना रोखण्यासाठी आणि माध्यमात दशहत निर्माण करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या हक्कभंग बाबत पुनर्विचार करून माध्यम आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या अबाधित ठेवण्यात यावे.
11. मागील शासनाच्या काळात शासनाच्या शेवटच्या दिवशी काढलेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करत पत्रकार कल्याणकारी मंडळ आणि वृत्तपत्र विक्रेता कल्याणकारी मंडळाचे कार्यसंचलन तातडीने सुरू करावे.
12. वृत्तपत्र नोंदणी आणि दुरूस्तीसाठी प्रत्येकवेळी केंद्रशासनाकडून 1000 रूपयांची फी आकारली जात आहे तसेच 500 रूपयाच्या बाँडवर शपथपत्र घेतले जात आहे त्यात बदल करून पुर्वीप्रमाणे सर्व सेवा मोफत कराव्यात आणि वृत्तपत्रासंदर्भातील शपथपत्र हे साध्या कागदावर घेण्यात यावे.