ठराविक मेडिकल मधूनच औषधं घेण्याची सक्ती करणाऱ्या रुग्णालयांवर फौजदारी कारवाई करून परवाने रद्द करा – संभाजी आरमार….
सोलापूर
राज्यातील कोणत्याही रुग्णालयाने आपल्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल असलेल्या रुग्णांना रुग्णालयातील मेडिकल दुकानातुनच औषधे खरेदी केली पाहिजे अशी सक्ती करु नये असा कायदा आहे. राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अशी सक्ती न करण्याचे सक्त आदेश देखील दिले आहेत. तरी देखील बहुतांश रुग्णालये शासन निर्णय धाब्यावर बसवत आपल्याच मेडिकल मधून औषधे खरेदी करण्याची सक्ती करतात ही वस्तुस्थिती सोलापूरातील नोबेल हॉस्पिटलमुळे उघडकीस आली आहे. बाहेर निम्म्या किंमतीत मिळणारी औषधे ही रुग्णालये दुप्पट किंमतीत विक्री करतात. अशी मोठी रुग्णालये रुग्णांना गरज असलेल्या औषधांची यादी देखील देत नाहीत. सांकेतिक भाषेत ही यादी थेट संबंधित मेडिकल स्टोअरला पाठवली जाते.
तेथून ती औषधे रुग्णांच्या नातेवाईकांच्या हातात न देता थेट रुग्ण जिथे ऍडमिट आहे तिथे पोहोचवली जातात. आपल्या रुग्णाला कोणती औषधे दिली आहेत ही माहिती देखील दिली जात नाही. मेडिकल स्टोअरला अव्वाच्या सव्वा पैसे देऊन खरेदी केलेली औषधे वापरली गेली का नाही हे देखील समजून येत नाही ही वास्तविकता आहे. रुग्णांच्या नातेवाईकांच्या आगतीकेचा गैरफायदा घेऊन सर्रास ही लूट केली जात आहे. अशाप्रकारे बेकायदेशीरपणे रुग्णांना लुटणाऱ्या रुग्णालयांचा परवाना रद्द करण्यात यावा. तसेच संबंधित मेडिकलचा तेथील फार्मासिस्टचा परवाना देखील कायम स्वरूपी रद्द करून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी अशी मागणी संभाजी आरमारने जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे. प्रशासनाने कठोर पाऊले उचलली नाहीत तर संघटना जनहितार्थ रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार आहे. तसेच अशाप्रकारे कुठलेही हॉस्पिटल रुग्णांची लुबाडणूक करत असेल तर संभाजी आरमार संघटनेकडे संपर्क साधावा असे आवाहन देखील करण्यात आले आहे.
संभाजी आरमारचे संस्थापक अध्यक्ष श्रीकांत डांगे यांच्या नेतृत्वाखाली नगरसेवक कार्याध्यक्ष शिवाजी वाघमोडे, सरचिटणीस गजानन जमदाडे, शहरप्रमुख सागर ढगे, शिक्षक संघटना प्रमुख अजिंक्य पाटील, राजाभाऊ आखाडे, शहर संघटक राज जगताप, अर्जुन शिवसिंगवाले, वाहतूक संघटना प्रमुख अविनाश विटकर, प्रभागप्रमुख मल्लिकार्जुन पोतदार,
महिला आघाडी जिल्हा संघटक ऍड. गीता पवार, शहरप्रमुख संध्या हेब्बाळकर, भाग्यश्री काळे, बाई ओहोळ यांच्या शिष्टमंडळाने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची या गंभीर प्रश्नी भेट घेतली.
