नैसर्गिक नाल्याच्या पुनर्स्थापनेस उच्च न्यायालयाची मान्यता; सोलापूर महानगरपालिकेच्या पूर नियंत्रणात्मक कारवाईस कायदेशीर दुजोरा – मुंबई उच्च न्यायालय..

सोलापूर

होटगी रोड येथील मुलतानी बेकरी कॉर्नरपासून दक्षिण मध्य रेल्वे नाल्याच्या मिळणीपर्यंत असलेला नाला क्रमांक १ हा नैसर्गिक नाला असून त्याद्वारे पावसाचे पाणी नैसर्गिक प्रवाहाने वाहून जाते. भारतीय सर्वेक्षण विभागाच्या सन १९७८ व २००१ च्या टोपोशीटमध्येही या नैसर्गिक नाल्याचे अस्तित्व स्पष्टपणे नोंदविण्यात आलेले आहे.

मात्र कालांतराने संबंधित परिसरातील लेआऊट विकासादरम्यान या नैसर्गिक नाल्याचे मूळ पात्र बदलून सुमारे ९० अंश कोनात वळविण्यात आले व तो युगंधर हॉस्पिटल, होटगी रोडच्या डाव्या बाजूच्या नाल्याशी जोडण्यात आला. त्यामुळे नैसर्गिक जलप्रवाहात अडथळा निर्माण झाला. सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीदरम्यान नवोदय नगर, मुलतानी बेकरी परिसर व मजरेवाडी भागात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचून पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली होती.

या पार्श्वभूमीवर सोलापूर महानगरपालिका आपत्ती व्यवस्थापन समितीने टोपोशीट, गुगल इमेजेस, तांत्रिक सर्वेक्षण अहवाल व क्षेत्रीय पाहणीच्या आधारे संबंधित नाल्याची मूळ नैसर्गिक अलाइनमेंट निश्चित केली. त्यानुसार सदर नाला पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून तो महानगरपालिकेच्या डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन मध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. तसेच विकास आराखड्यात (DP) देखील त्याची नोंद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान अंतर्गत शहरातील पावसाच्या पाण्याचा निचरा सुधारण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या नाला सुधारणा प्रकल्पामध्ये सदर नाल्याचा समावेश आहे. नैसर्गिक जलप्रवाह पूर्ववत करण्यासाठी आणि भविष्यातील पूरस्थिती टाळण्यासाठी महानगरपालिकेने आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ च्या कलम २६ व ३० अंतर्गत संबंधित जमीनधारकांना नोटिसा बजावल्या होत्या.

या नोटिसांना आव्हान देत श्री. नेताजी भोपळे, श्री. विलास ताकमोगे व श्री. मारुती ताकमोगे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. महानगरपालिकेच्या वतीने न्यायालयात मांडण्यात आले की, संबंधित नैसर्गिक नाला पूर्वीपासून अस्तित्वात असून त्याचा प्रवाह वळविणे व अडविणे यामुळे परिसरात पूरस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे नागरिकांच्या जीवित व मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने ही कारवाई आवश्यक आहे.

माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने दिनांक १८ जून २०२६ रोजी दिलेल्या निर्णयात महानगरपालिकेची भूमिका ग्राह्य धरून सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संबंधित नाल्याचे अस्तित्व सन १९७८ व २००१ च्या टोपोशीटमध्ये नमूद असून नैसर्गिक जलप्रवाह पूर्ववत करणे, नाल्याची स्वच्छता व पूरनियंत्रणासाठी उपाययोजना करणे हे महानगरपालिकेच्या कायदेशीर अधिकारक्षेत्रात येते. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांतर्गत करण्यात आलेली कारवाई सार्वजनिक हिताची व कायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
या निर्णयामुळे सोलापूर महानगरपालिकेच्या पूरनियंत्रण, आपत्ती व्यवस्थापन व नैसर्गिक जलप्रवाह पुनर्स्थापना उपक्रमांना महत्त्वाचा कायदेशीर आधार प्राप्त झाला असून शहरातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांना बळ मिळाले आहे.

—चौकट —-
नैसर्गिक नाला पूर्ववत करण्यास उच्च न्यायालयाची मान्यता मिळाली असून सोलापूर महानगरपालिकेची कारवाई पूर्णतः कायदेशीर ठरली आहे. या निर्णयामुळे शहरातील पूरनियंत्रण व आपत्ती व्यवस्थापनाच्या उपाययोजनांना महत्त्वाचा कायदेशीर आधार प्राप्त झाला आहे.”
– ऍड. विश्वनाथ पाटील, मुंबई उच्च न्यायालय