सोलापूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय लोकअदालतीत ४ हजार ४३२ प्रकरणे निकाली…

सोलापूर.

५५ कोटींहून अधिक रकमेची तडजोड; अनेक वर्षांपासून प्रलंबित व अपघातग्रस्त प्रकरणांनाही दिलासा
सोलापूर : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई तसेच राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या निर्देशानुसार सोलापूर जिल्ह्यात शनिवार, दि. ९ मे २०२६ रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मनोज राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये ही लोकअदालत यशस्वीपणे पार पडली.
या लोकअदालतीमध्ये एकूण ३५ हजार ८२० प्रलंबित प्रकरणे तसेच २२ हजार २३७ दाखलपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी तब्बल ४ हजार ४३२ प्रकरणांमध्ये सामोपचाराने तडजोड करण्यात आली. या तडजोडीतून एकूण ५५ कोटी ५२ लाख ८० हजार ५०८ रुपयांची वसुली करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून देण्यात आली.

लोकअदालतीमध्ये विविध बँका, वित्तीय संस्था, बीएसएनएल, महावितरण, विमा कंपन्या, पतसंस्था, वाहतूक विभाग तसेच विविध पोलीस ठाण्यांच्या अधिकाऱ्यांनी सहभाग नोंदविला. नागरिकांनीही मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद देत अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढण्यास प्राधान्य दिले.

विशेष मोहिमेत २,१२८ प्रकरणे निकाली

राष्ट्रीय लोकअदालतीपूर्वी दि. ४ मे ते ८ मे २०२६ या कालावधीत जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये विशेष मोहीम राबविण्यात आली होती. या मोहिमेदरम्यान एकूण २ हजार १२८ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
प्रकरणांचा तपशील :
प्रलंबित प्रकरणे

एकूण ठेवलेली प्रकरणे – ३५,८२०
तडजोड झालेली प्रकरणे – १९८
तडजोड रक्कम – ४८,२२,७६,०४३ रुपये
दाखलपूर्व प्रकरणे
एकूण दाखलपूर्व प्रकरणे – २२,२३७
तडजोड झालेली प्रकरणे – ३,४५४
तडजोड रक्कम – ७,३०,६३,७६५ रुपये

याशिवाय दोन वैवाहिक प्रकरणेदेखील सामोपचाराने निकाली काढण्यात आली.
लोकअदालतीची यशोगाथा ठरलेली दोन महत्त्वाची प्रकरणे
राष्ट्रीय लोकअदालतीत काही संवेदनशील आणि अनेक वर्षे प्रलंबित असलेली प्रकरणेही सामोपचाराने निकाली निघाली. त्यामध्ये रस्ता अपघातातील नुकसानभरपाई आणि दीर्घकाळ चाललेल्या दिवाणी वादाचा समावेश आहे.

अपघातग्रस्त कुटुंबाला १९ लाखांची मदत

रस्ता अपघातात कुटुंबातील कर्ता पुरुष गमावलेल्या एका कुटुंबावर मोठे संकट ओढवले होते. या प्रकरणात राष्ट्रीय लोकअदालतीत पॅनल प्रमुख तथा जिल्हा न्यायाधीश दीपा कुलकर्णी-रेड्डी व पॅनल सदस्य अॅड. एस. एम. पठाण यांनी मध्यस्थी करत तडजोड घडवून आणली. तडजोडीनंतर संबंधित विमा कंपनीकडून १९ लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा धनादेश मृत व्यक्तीच्या आई, पत्नी आणि दोन मुलींना प्रदान करण्यात आला. या प्रकरणात अॅड. एस. एम. पाटील तसेच विमा कंपनीतर्फे अॅड. ए. बी. पाटील यांनी काम पाहिले.
५२ वर्षांपासून प्रलंबित दिवाणी वाद मिटला.

दुसऱ्या एका प्रकरणात तब्बल ५२ वर्षांपासून सुरू असलेला दिवाणी वाद लोकअदालतीत मिटवण्यात यश आले. खरेदीखतावरील सही बनावट असल्याचा आरोप करत दाखल करण्यात आलेल्या या प्रकरणात दोन्ही पक्षांमध्ये अखेर सामोपचाराने तोडगा काढण्यात आला. पॅनल प्रमुख व पॅनल सदस्यांनी मध्यस्थी करत हा वाद निकाली काढला. या प्रकरणात अॅड. योगेश शरण व अॅड. आर. बी. पाटील यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

ही लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव मुजील एम. शेख, पॅनल वकील, न्यायालयीन कर्मचारी तसेच सर्व संबंधित विभागांनी विशेष परिश्रम घेतले. कमी खर्चात, जलद आणि सुलभ न्याय देण्याच्या दृष्टीने लोकअदालत प्रभावी माध्यम ठरत असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.