अन्नधान्य वितरण अधिकारी वादाच्या भोवऱ्यात; नियम डावलून अर्ज फेटाळल्याचा आरोप…
सोलापूर (प्रतिनिधी):
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडीत असलेल्या पुरवठा विभागातील कामकाज पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. यावेळी खुद्द अन्नधान्य वितरण अधिकारीच चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले असून, अधिकाराचा गैरवापर केल्याचे आरोप होत आहेत.
गेल्या अडीच वर्षांत अन्नधान्य वितरण अधिकारी ओंकार पडोळे यांनी अनेक रास्त भाव धान्य दुकानदारांवर दंडात्मक तसेच निलंबनाच्या कारवाया केल्या आहेत. अवैधरित्या घरगुती गॅस साठा करणाऱ्यांवरही धाडी टाकून कठोर कारवाई केल्याने त्यांची शिस्तप्रिय अधिकारी म्हणून ओळख निर्माण झाली होती. मात्र, अलीकडील एका प्रकरणामुळे त्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
जुळे सोलापूर परिसरातील ‘ओम गर्जना’ माजी सैनिक सरकारी गृहनिर्माण संस्था (क-४४) यांनी अन्नधान्य वितरण कार्यालय स्थलांतरासाठी नियमानुसार अर्ज दाखल केला होता. नियमानुसार, अशा अर्जानंतर संबंधित प्रकरण परिमंडळ कार्यालयाकडे चौकशीसाठी पाठविले जाते. त्यानंतर पुरवठा निरीक्षकांकडून स्थळ पाहणी करून अहवाल तयार केला जातो व तो वरिष्ठ कार्यालयास सादर केला जातो. या अहवालाच्या आधारेच अन्नधान्य वितरण अधिकारी अंतिम आदेश देत असतात.
मात्र, सदर प्रकरणात या प्रक्रियेचे पालनच झाले नसल्याचा आरोप आहे. परिमंडळ कार्यालयाकडून कोणताही चौकशी अहवाल किंवा पुरवठा निरीक्षकांचा अहवाल प्राप्त न होता, अन्नधान्य वितरण कार्यालयाने थेट अर्ज फेटाळल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, या दोन्ही आदेशांमध्ये परिमंडळ कार्यालयाच्या अहवालाचा कोणताही उल्लेख नसल्याचे दिसून येते.
याचबरोबर, अर्ज फेटाळल्यानंतर संबंधित संस्थेला थेट पुणे येथील पुरवठा उपायुक्त कार्यालयात सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे पत्र देण्यात आले आहे. त्यामुळे, नियमानुसार आवश्यक असलेली प्राथमिक चौकशी व अहवाल प्रक्रिया पूर्ण न करता घेतलेला हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला जात आहे.
या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली असून, जर दुकानदारांकडून किरकोळ नियमभंग झाल्यास कठोर कारवाई केली जाते, तर अधिकाऱ्यांकडून झालेल्या अशा कथित गैरप्रकारावर कोण कारवाई करणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे. संबंधित प्रकरणात सखोल चौकशी होऊन जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
