बिल मंजूरीसाठी रक्कम स्विकारली शाखा अभियंता दोष मुक्त:- ॲड. शशी कुलकर्णी ….

सोलापूर

येथील सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग कार्यालयातील शाखा अभियंता ए.टी.गोरे यांना, बांधकामाचे बिल मंजूरीस पाठविण्यासाठी रक्कम मागीतलेच्या व स्विकार केल्याचे प्रकरणात सोलापूर येथील विशेष न्यायालयाने दोष मुक्त केले.

याची हकीकत की, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग कार्यालय दक्षिण सोलापूर या ठीकाणी कार्यरत असलेले शाखा अभियंता ए.टी.गोरे यांनी तक्रारदार यांना मौजे. मनगोळी येथील ग्रामपंचायतच्या जागेत व्यासपिठ बांधणेच्या कामाचे बिल मंजूरीसाठी पाठवताना मदत करण्यासठी दि.30/10/2018 रोजी रक्कम मागणी केली, अशी तक्रार तक्रारदाराने लाचलूचपत प्रतिबंधक कार्यालय यांचेकडे केली होती, त्याप्रमाणे त्यांनी त्यांच्या कार्यालयात रक्कम स्विकारुन गुन्हा केला, असा आरोप त्यांच्यावर होता. प्रकरणाचा तपास करुन पोलिसांनी गोरे यांचे विरुध्द आरोप पत्र दाखल केले होते. अशा प्रकारणात न्यायालायात खटले दाखल करण्यास प्राधिकृत अधिकाऱ्याची पूर्वमंजूरी आवश्यक असते. तथापि सदर प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाच्या अप्पर सचिवांनी प्रकरणाची संपूर्ण माहिती घेवून घटना क्रमाचा अभ्यास करुन खटला दाखल करण्यास पूर्व मंजूरी नाकारली होती.

या उपरही लाचलूचपत प्रतिबंधक खात्त्याने आरोपी विरुध्द पूरावा असल्याचे सांगून दोषारोप पत्र दाखल केलेले होते, व त्याची सुनावणी सुरु होती. त्यामध्ये गोरे यांचे वकील अॅड. शशि कुलकर्णी यांनी असा युक्तीवाद केला की, न्यायालयात खटला दाखल करण्यास प्राधिकृत अधिकाऱ्याची पूर्वमंजूरी नसल्याने खटला चालू शकत नाही, त्याने लाचेची मागणी केली नाही,. त्यामुळे आरोपीस दोष मुक्त करावे, असा विनंती अर्ज दाखल केला. त्यामध्ये सरकार पक्षाने त्यास जोरदार हरकत घेतली. आरोपीच्या वकिलांनी युक्तिवादावेळी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालाचा दाखला दिला. त्यावर न्यायालायाने दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद विचारात घेवून प्रकरणात न्यायालयात खटला दाखल करण्यास प्राधिकृत अधिकाऱ्याची पूर्वमंजूरी नाही, ती नाकारलेली आहे, त्यामुळे खटला चालू शकत नाही,त्यामुळे आरोपीचा अर्ज मंजूर करुन, आरोपीस दोष मुक्त करण्यात येते असा आदेश पारित केला.

या प्रकरणी शाखा अभियंता गोरे यांचे तर्फे अॅड. शशि कुलकर्णी, . अॅड.स्वप्नील सरवदे अॅड. रणजीत चौधरी, अॅड. प्रणव उपाध्ये, अॅड. प्रसाद अग्निहोत्री यांनी तर सरकारतर्फे अॅड. पी.एस.जन्नु यांनी काम पाहिले.

विशेष सत्र खटला नं:- १५०/२०२० कोर्ट:- विशेष न्यायाधीश कटारिया साहेब.