अत्याचार प्रकरणी सराफ व्यापारी माणिक नारायणपेठकर यांना उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर:-  ॲड.शशि कुलकर्णी…

सोलापूर येथील सराफ व्यापारी माणिक सुरेश नारायणपेठकर रा. ११५९, उत्तर कसबा सोलापूर, यांना महिलेवर अत्याचार केल्या प्रकारणीच्या गुन्हयात मुंबई उच्च न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला.

यात हकिकत की, एका महिलेने, माणिक नारायणपेठकर यांचे विरुध्द फिर्याद दिली होती की, तिला ऑर्केस्ट्रा मध्ये काम मिळवून देतो असे सांगून दि.१६/०२/२०२४ रोजी बार्शी रोड येथील एका लॉजवर बोलावून अत्याचार केला. त्यामुळे त्यांचे विरुध्द तालुका पोलिस स्टेशन सोलापूर या ठिकाणी गुन्हा दाखल झाला होता. त्यांना त्याप्रकरणात दि.३०/०५/२०२४ रोजी अटक झाली होती.

प्रकरणात सुरुवातीला तालुका पोलिस स्टेशनचे पोलिसांनी तपास केला. तदनंतर प्रकरणात अट्रोसिटी कायदयाच्या तरतुदी लागू इ वाल्याने गुन्हा मा. पोलिस उपअधिक्षक श्री. संकेत देवळेकर यांच्याकडे तपासासाठी वर्ग झालेला होता. प्रकरणात पोलिसांनी फिर्यादीच्या कथनाचे अनुशंगाने स्पष्ट पुरावा आढळून न आल्याने, पोलिसांनी क्रि.प्रो. कलम १६९ प्रमाणे बंधमुक्त करणेबाबत रिपोर्ट सादर केला होता. तसेच आरोपी विरुध्दची तक्रार सिध्द होत नाही, असा अंतिम ‘ब’ फायनल रिपोर्टही पाठवला होता.

त्याप्रमाणे सदर प्रकरणात आरोपीनी दुसऱ्यांदा जामिन अर्ज मांडलेनंतर सोलापूर येथील विशेष न्यायाधिशांनी त्यांचा जामिन अर्ज नामंजूर केला होता. त्यावर माणिक नारायणपेठकर यांनी त्यास मुंबई उच्च न्यायालायात आव्हान दिले होते. त्याठिकाणी मुंबई उच्च न्यायालयाने खालील कोर्टाचा जामिन नामंजूरीचा आदेश रद्द करुन आरोपी माणिक नारायणपेठकर यांचा जामीन मंजूर करुन त्यांची रक्कम रु. २५,०००/- चे जामीनावर मुक्तता करण्याचा आदेश दिला.

त्यामध्ये आरोपीचे वकिलांनी असे मुद्दे मांडले की, घटनास्थळावर • आरोपी व फिर्यादी यांचे मोबाईल, टॉवर, लोकेशन मिळून येत नाही, यालट फिर्यादिचे मोबाईल टॉवर लोकेशन हे घटनास्थळापासून १५० कि.मी. पेक्षाजास्त अंतरावर दिसून येते, आरोपीस बंधमुक्त, दोषमुक्त करण्याचे दोन्ही रिपोर्ट हे आरोपीने गुन्हा केला नाही असे दर्शवितात. त्यामुळे आरोपीस या पुढे जेलमध्ये ठेवता येणार नाही, असा युक्तीवाद केला सदरचा युक्तीवाद विचारात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने माणिक नारायणपेठकर यांची जामीनावर मुक्तता केली.

यात आरोपीकडून ॲड. शशि कुलकर्णी, ॲड. प्रशांत नवगिरे, ॲड. देवदत्त बोरगावकर, ॲड. रंणजित चौधरी, ॲड. आशुतोष पुरवंत, ॲड. प्रणव उपाध्ये यांनी, तर मुंबई उच्च न्यायालय येथे ॲड. शशि पुरवंत यांनी, तर सरकारतर्फे ॲड. शिल्पा गाजरे धुमाळ यांनी काम पाहिले.

क्रिमिनल अपील क्र. ९९९/२०२४ मा. उच्च न्यायालय न्यायमुर्ती :- संदीप मारणे साहेब