सोलापूर मनपाच्या मालमत्ता मुद्रीकरणाचा मार्ग मोकळा; पाणीपुरवठा योजनेसाठी १५० कोटी उभारण्याचा प्रयत्न: महापौर विनायक कोंड्याल
सोलापूर
शहराच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेता महानगरपालिकेच्या मालकीच्या मालमत्तांचा नियोजनबद्ध विकास करून उत्पन्नाचे शाश्वत स्रोत निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या २२ जुलै २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सोलापूर महानगरपालिकेने १८ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेसमोर मालमत्ता मुद्रीकरणाचा प्रस्ताव ठेवला आहे.यामध्ये सात जागांचा विकास करण्याचा विचार असून, उत्तर सदर बाजार येथील सात रस्ता बस डेपोची खुली जागा आणि गोल्डफिंच पेठ येथील बैलगोठा मेजर शॉपिंग सेंटर या दोन जागांचा प्रायोगिक तत्त्वावर प्राधान्याने विकास करण्यात येणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे या जागांची मालकी महानगरपालिकेचीच राहणार असून, त्या विकल्या जाणार नाहीत. या दोन्ही जागांचा विकास BOT म्हणजेच Build–Operate–Transfer पद्धतीने केला जाणार आहे. खासगी विकासक बांधकाम करून ठराविक कालावधीपर्यंत प्रकल्प चालवेल आणि कराराची मुदत संपल्यानंतर संपूर्ण मालमत्ता महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित केली जाईल.या प्रक्रियेसाठी निविदा, EOI, RFQ आणि RFP अशा पारदर्शक व स्पर्धात्मक पद्धतींचा अवलंब केला जाणार आहे.
दरम्यान, सोलापूरच्या प्रस्तावित सुमारे १ हजार ३७८ कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी महानगरपालिकेला सुमारे ३५० कोटी रुपयांचा स्वहिस्सा उभारायचा आहे. त्यापैकी सुमारे १५० कोटी रुपये मालमत्ता मुद्रीकरणातून आणि उर्वरित २०० कोटी रुपये बाँडच्या माध्यमातून उभारण्याचा प्रयत्न आहे.
त्यामुळे महानगरपालिकेच्या मालमत्ता मुद्रीकरणातून मिळणारे उत्पन्न शहराच्या विकासासोबतच भविष्यातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेला आर्थिक बळ देण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मालमत्ता नागरिकांची सार्वजनिक संपत्ती असल्याने विकास आराखडा, आरक्षणे आणि नागरिकांचे हित यांना प्राधान्य देत संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्याचा मनपाचा प्रयत्न आहे.
