लाच प्रकरणी मा. ना. उच्च न्यायालय, कोल्हापूर सर्किट बेंचने रद्द केला सोलापूर जिल्हा न्यायालयाचा आदेश

यात हकीकत अशी की,
तक्रारदाराच्या वळसंग येथील शेतजमिनीचा काही भाग सोलापूर-अक्कलकोट रस्त्यासाठी संपादित झाला असून सदरचा भाग हा जास्त संपादन झाल्याची शंका आल्याने त्यांनी जमिनीची मोजणी करण्याकरीता उप-अधीक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालय, सोलापूर यांच्या कार्यालयात अर्ज करून मोजणी होऊन तसा अहवाल मिळणेकामी अर्ज केलेला होता. सदर कार्यालयातील अमोल भोसले, उप-अधीक्षक, ज्योतीपाल कुचेकर, शिरस्तेदार व द-र्याप्पा कुंभार, पर्यवेक्षक भूमापक, भूमी अभिलेख कार्यालय, दक्षिण सोलापूर यांनी तक्रारदाराकडे रक्कम रु. १,००,०००/- लाचेची मागणी केली, म्हणून तक्रारदाराने त्यांच्याविरुद्ध सोलापूर येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केलेली होती.
त्यानुसार सोलापूर लाचलुचपत विभागामार्फत तक्रारदाराच्या तक्रारीची पंचांसमक्ष पडताळणी करण्यात आली होती. पडताळणी दरम्यान तडजोडीअंती रक्कम रु. ४०,०००/- ची लाचेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाल्याने सर्व आरोपींविरुद्ध पुढील सापळा कारवाई करण्यात आली.

त्याचवेळी लाचेची रक्कम रु. ४०,०००/- स्वीकारताना आरोपी द-र्याप्पा कुंभार यांना रंगेहात पकडण्यात आले होते. त्यानुसार सदर बझार पोलिस ठाण्यात सर्व आरोपींविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात येऊन न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.
सदर प्रकरणात अमोल भोसले व द-र्याप्पा कुंभार यांच्यावतीने ॲड. निलेश जोशी यांनी दोषमुक्तीसाठी अर्ज करून न्यायालयास गुन्हाची दखल घेता येणार नाही, असा अर्ज दाखल केलेला होता. सदरचा अर्ज जिल्हा न्यायालयाने फेटाळून लावला होता.
सदर आदेशाविरुद्ध अमोल भोसले व द-र्याप्पा कुंभार यांनी ॲड. निलेश जोशी यांच्यावतीने कोल्हापूर येथील मा. ना. उच्च न्यायालय, कोल्हापूर सर्किट बेंच येथे रिव्हीजन अर्ज दाखल केला.

आरोपीच्यावतीने असे मुद्दे मांडण्यात आले की, तक्रारदाराच्या शेतजमीन मोजणी होऊन त्याबाबतचा अहवाल भूमी अभिलेख कार्यालयात तक्रारी पूर्वीच दाखल केल्याने त्यांच्याकडे तक्रारदाराचे कोणतेही शासकीय काम प्रलंबित नसल्याचे तसेच लाच पडताळणीच्यावेळी आरोपीकडून कोणत्याही प्रकारची स्पष्टपणे लाच मागणी झाले नसल्याचे व तक्रारदार हा सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुध्द खोट्या केसेस करत असल्याचे कागदपत्रांच्या आधारे मा. ना. उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देवून लाचलुचपत पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध कोणताही सबळ व ठोस पुरावा नसल्याचे व कायद्यातील अनिवार्य तरतुदीची पूर्तता केली नसल्याने आरोपींविरुद्ध गुन्ह्याची दखल घेता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात येऊन त्यापृष्ठर्थ मा. ना. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे दाखले दिलेले होते.

ॲड. निलेश जोशी, सोलापूर यांनी केलेला युक्तिवाद मान्य करून मा. न्यायमूर्ती वृषाली जोशी सोl यांनी सोलापूर जिल्हा न्यायालयाचा आदेश रद्द करून आरोपींविरुद्ध दाखल गुन्ह्यातून त्यांना दोषमुक्त केले.

या प्रकरणात अमोल भोसले व द-र्याप्पा कुंभार यांच्या वतीने ॲड. निलेश जोशी, ॲड. यशश्री जोशी, ॲड. शक्ती कोळेकर, ॲड. स्मिता शिंदे यांनी काम पाहिले.