हायकोर्ट मुंबई यांच्या निर्देशाचे/आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन शाखा सोलापूर व सातारा यांना मा. हायकोर्टाचा अंतिम इशारा: अॅड. रणवीर राजेंद्र चौधरी…
सोलापूर
सुभाष खाशाबा देशमुख रा. मोहाट, ता. जावळी, जि. सातारा यांची शेतजमीन गट नं.६३/२ ही कन्हेर धरणासाठी शासनाचे १९८४ साली संपादित केली होती. त्यामुळे ते भूमिहीन झाले. गेल्या ४१ वर्षानंतर ही त्यांना नुकसान भरपाई म्हणून मिळणारी हक्काची पर्यायी जमीन अद्याप वाटप होऊन मिळाली नाही. त्यांनी सोलापूर जिल्ह्यात मौजे कासेगाव ता. पंढरपूर येथील गट नं. ७० पैकी पर्यायी जमीन पसंत करुन मागणी पुनर्वसन शाखा, सोलापूर यांच्याकडे केली होती. त्यासाठी उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन शाखा सोलापूर यांनी संपूर्ण कब्जे हक्काची रक्कम रु.३५००/- सरकारी तिजोरीत चलनाने भरुन घेतली. परंतु त्यांनी सदर जमीनीचा ७/१२ व कब्जा करुन दिला नाही. संबंधीत पुनर्वसन अधिकारी व कार्यालय यांचे निष्काळजीपणामुळे, अकार्यक्षमतेमुळे व बेकायदेशीर मागणीमुळे प्रकल्पग्रस्त श्री. सुभाष देशमुख यांनी अॅड. राजेंद्र अ. चौधरी, सोलापूर यांचेमार्फत मा. हायकोर्ट, मुंबई येथे रिट याचिका क्र. ३५/२०१८ दाखल केली. सदर याचिकेचा विचार करुन उच्च न्यायालय खंडपीठाचे मा. न्यायमुर्ती श्री. रणजीत मोरे आणि मा. न्यायमुर्ती श्रीमती अनुजा प्रभू देसाई यांनी दि. १७/०१/२०१८ रोजी उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन शाखा सोलापूर व इतर संबंधीत अधिकाऱ्यास निर्देश/आदेश केला की, दि.१३/११/२०१७ रोजी दिलेली नोटीस व रिट याचिका नं. ३५/२०१८ हेच प्रतिनिधित्व आणुन त्यावर तातडीने कार्यवाही करुन चार ४ महिन्यात आत निर्णय द्यावा असे स्पष्ट निर्देश दिले.
परंतु उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन शाखा सोलापूर यांनी व सर्व संबंधीतांनी त्यांचे अकार्यक्षमतेमुळे निष्क्रीयतेमुळे व बेकायदेशीर मागणीमुळे सदर प्रकरणाकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष केले व मा. हायकोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केला, उल्लंघन केले, २०२२ पर्यंत सोलापूर पुनर्वसन कार्यालयाकडे सदर प्रकरणी शुन्य कारवाई केली. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त श्री. सुभाष देशमुख यांनी नाईलाजास्तव पर्यायी जमीन बदली प्रस्ताव मौजे कांबीरवाडी, ता. कराड, जि. सातारा येथे गट नं.४६/१ व मौजे मसुर येथे गट नं. २१५/१ येथे दाखल केला. परंतु आजातागायत उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन शाखा, सातारा यांनी कुठलीही ठोस कारवाई केली नाही व उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन शाखा सातारा व संबंधीतांनी मा. हायकोर्ट मुंबई यांचे निर्दशाचे / आदेशाचे उल्लंघन करुन कोर्टाचा अवमान केलेला आहे. त्यामुळे याचिकाकर्ते श्री. सुभाष देशमुख यांनी मा. हायकोर्ट कोल्हापूर येथे अॅड. रणवीर रा. चौधरी यांचे मार्फत संबंधीत सोलापूर यांचे आदेशाचा अवमान केला .
म्हणून आवमान याचिका क्र.५८६/२०२५ दाखल केली. यात दि.२८/११/२०२५ रोजी मा. उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती श्री. म. स. कर्णीक आणि न्यायमुर्ती अजित बी. कडेथनकर यांचेसमोर युक्तीवादा दरम्यान अवमान याचिका कर्त्याचे वकील श्री. अॅड. रणवीर रा. चौधरी यांनी उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन शाखा सोलापूर व उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन शाखा, सातारा यांनी जाणीवपुर्वक मा. हायकोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केलेचे निदर्शनास आणून दिले. त्यावर मा. हायकोर्ट, खंडपीट, कोल्हापूर यांचे खंडपीठाने १७ जानेवारी २०१२ रोजीच्या मा. हायकोर्ट, मुंबई यांचे आदेशाचे/निर्देशाचे पालन न केल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली
व दोन्ही मा. न्यायमुर्तीनी संबंधीत अधिकाऱ्यांना पुढील सुनावणी दि.१७ डिसेंबर २०२५ पुर्वी आदेशाचे पालन सुनिश्चीत करण्याचे निर्देश दिले आहेत अन्यथा संबंधीत सर्वांना हायकोर्टाचा अवमान कारवाईस सामोरे जावे लागेल असे स्पष्ट केले. यात याचीकाकर्ते तर्फे अॅड. रणवीर रा. चौधरी, अॅड. रणजीत रा. चौधरी, यांनी काम पाहिले.
