राज्य शासनाच्या उदासीनतेमुळे वर्षभरापासून राज्यातील वृत्तपत्रांच्या नोंदी – तपशील बदलाबाबत पक्रिया थांबली…

सोलापूर

दि. 06 एप्रिल 2025: केंद्र शासनाने कालबाह्य झालेले अनेक कायदे बदलून त्याजागी अनेक नव्या तरतुदी असलेले नवे कायदे आणले मात्र त्या कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा मात्र पुर्वीचीच ढीम्म असल्याने या नव्या कायद्यांतील तरतुदींचा फायदा कांही सर्वसामान्य लोकांना होताना दिसत नाही. कायदा बदलाच्या या मौसमामध्ये वर्षभरापुर्वी भारतातील वृत्तपत्र संचलनाचा जुना पीआरबी अॅक्ट 1867 हा कायदा रद्द करून त्याठिकाणी पीआरपी अॅक्ट 2023 हा नवा कायदा निर्माण करण्यात आला आहे. सदरच्या नव्या पीआरपी अॅक्ट 2023 या कायद्यानुसार संपूर्णतः वृत्तपत्र नोंदणी आणि संचलनाची प्रक्रिया बदलण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन करण्यात आली आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला सक्षम प्राधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांना प्रेससेवा पोर्टलवरील कामासाठी युजर आयडी आणि पासवर्ड देणे गरजेचे होते. मात्र महाराष्ट्रात तसे झाले नाही.
यासंदर्भात पीआरजीआय कडून देशातील सर्व राज्य सरकारांना सुचीत करणारे व सक्षम प्राधिकार्यांच्या नेमणूक आणि प्रशिक्षणासाठी दि. 03 मे 2024 रोजीचे पत्र देवून प्रक्रिया करण्याबाबत राज्य शासनाला पीआरजीआयकडून कळविण्यात आले होते.
सदरची प्रक्रिया राज्य शासनाकडून झाली किंवा नाही याची माहिती मिळत नसल्याने योगेश तुरेराव यांनी चजखअइ/ए/2025/0000395 दि. 12/03/2025 या नुसार केंद्र शासनाच्या ऑनलाईन तक्रार प्रणालीद्वारे तक्रार नोंदविली होती.
त्यास पीआरजीआयकडून उत्तर देण्यात आले असून त्यामध्ये त्यांनी राज्य शासनाच्या म्हणजेच आपल्या उदासीनतेवर मोठी टिप्पणी केली आहे.
त्यानुसार पीआरजीआयकडून पीआरपी अॅक्ट 2023च्या तरतुदींबाबत राज्यशासनाला वारंवार कळविण्यात आले असून त्याबाबत महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून कसलाही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट नमूद केले आहे. तसेच या बाबत अनेकवेळा त्यांच्याकडून पत्रव्यवहारही करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
तसेच योगेश तुरेराव यांच्या तक्रारीनंतर त्यांनी राज्यशासनाच्या प्रतिसाद मिळाला नसतानाही सोलापूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांचे शासन नोंदणीकृत असलेले ईमेल आयडी – युझर आयडी म्हणून प्रेससेवा पोर्टल ला नोंदणीकृत केले असल्याचेही सांगितले आहे. विशेष म्हणजे याबाबत दि. 11 मार्च रोजी सोलापूरच्या जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात आल्याचे या पत्रात नमूद केले असले तरी ही प्रक्रिया सोलापूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सुरू झाली नाही असेच दिसते.
गेल्या वर्षभरापेक्षाही जास्त कालावधीपासून महाराष्ट्रातील वृत्तपत्र नोंदणी आणि त्याच्या तपशील बदलातील प्रक्रिया बंद असून त्याला राज्य शासनाची उदासीनताच जबाबदार आहे असे खेदाने नमूद करावे लागत. त्यामुळे शासनाचे धोरण हे वृत्तपत्र विरोधी – आडमुठे आहे की काय अशी सर्वसामान्य पत्रकार – संपादक आणि प्रकाशकांची भावना झाली आहे. याबाबत संपूर्ण कागदपत्रांच्या तपशीलासह योगेश तुरेराव यांनी राज्य शासनाकडे ऑनलाईन तक्रार नोंदविली असली तरी वृत्तपत्रांबाबतीत राज्य शासनाच्या आडमुठ्या धोरणाविरोधात वृत्तपत्रांच्या संघटनांनी आवाज उठवण्याची वेळ येवून ठेपली आहे.
याकामी राज्य शासनाने तातडीने लक्ष घालून राज्य शासनाकडून अपेक्षित असा प्रतिसाद देवून राज्यभरातील वृत्तपत्रांना दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न करावे एवढी अपेक्षा आहे…