पालिका आयुक्तांच्या निर्णयामुळे नगर रचना विभागातील मंजुरी प्रक्रिया अधिक सुलभ व वेगवान होणार…
सोलापूर
सोलापूर — सोलापूर महानगरपालिकेकडील नगर रचना विभागामार्फत विविध विकास प्रकल्पांसाठी प्राथमिक / अंतिम रेखांकन (लेआउट) मंजुरीची कार्यवाही करण्यात येते. या प्रक्रियेत आतापर्यंत संबंधित मिळकतीसाठी कर आकारणी विभागाकडील ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) सादर करण्याची अट लागू होती.
परंतु, नगर रचना विभागाकडे सादर होणारे बहुतेक रेखांकन प्रस्ताव हे मूळतः शेतजमिनींवरील असतात. प्राथमिक रेखांकन मंजूर झाल्यानंतरच त्या ठिकाणी मूलभूत सोयीसुविधा उभारल्या जातात आणि त्यानंतरच संबंधित जमिनीचे अंतिम रेखांकन मंजूर केले जाते. त्यामुळे, अंतिम रेखांकन मंजूर होईपर्यंत ती जमीन प्रत्यक्ष वापरात नसते व त्यावर कर आकारणी करणे आवश्यक ठरत नाही.
यापुढे अंतिम रेखांकन मंजूर झाल्यानंतर विकसक स्वतःच्या नावाने संबंधित मालमत्तेची कर आकारणी करून घेतील. तसेच, विक्री केलेल्या भूखंडांच्या बाबतीत संबंधित भूखंडधारक महानगरपालिकेच्या कर आकारणी विभागाकडे नोंदणी करून त्यानुसार कर आकारणी करून घेतील.
या अनुषंगाने महानगरपालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे (प्र.शि.) यांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, प्राथमिक / अंतिम रेखांकन (लेआउट) प्रक्रियेसाठी प्रस्ताव सादर करताना विकसकांना कर आकारणी विभागाकडील ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक नाही.
महानगरपालिकेच्या या निर्णयामुळे नगर रचना विभागातील मंजुरी प्रक्रिया अधिक सुलभ व वेगवान होणार असून, विकासकांना आवश्यक असलेली प्रशासनिक स्पष्टता प्राप्त होईल, असेही आयुक्तांनी नमूद केले आहे.
