नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी द्यावी लागली जि. प. विरुद्ध सत्तावीस वर्षे न्यायालयीन लढत…

माळशिरस तालुक्यात तांबवे येथे १९९७ मध्ये जिल्हा परिषद जीपने दिलेल्या धडकेत मृत पावलेल्या यासिन अब्दुल खान,रा. तांबवे, ता. माळशिरस यांच्या वारसांना नुकसान भरपाईची संपूर्ण रक्कम मिळण्यासाठी २७ वर्षे न्यायालयीन लढा द्यावा लागला. अनावश्यक अपील केल्यामुळे व हलगर्जीपणामुळे जिल्हा परिषद ला दुप्पट रक्कम भरावी लागली. सोलापूर न्यायालयाने मृताच्या वारसांना तीन लाख चाळीस हजार रुपये नुकसान भरपाई द्यावी असा जिल्हा परिषदेला आदेश दिलेला होता. त्या आदेशाचे पालन न करता जिल्हा परिषदेने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. अपिलाच्या सुनावणी दरम्यान जिल्हा परिषदेचे वकील व प्रतिनिधी न्यायालयात हजर राहिले नाहीत त्यामुळे उच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदेचे फेटाळून लावले. त्यामुळे २०१९ मध्ये मृताच्या वारसांनी नुकसान भरपाई ची रक्कम वसुलीसाठी अर्ज दिल्यानंतर जिल्हा परिषदे ला त्यांनी केलेले अपील फेटाळल्याचे लक्षात आले. जि. प. ने पुन्हा अपील रेकॉर्डवर घेण्यात यावे असा अर्ज दिला. अखेर २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयात अपीलाची सुनावणी झाली आणि उच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदेचे अपील फेटाळून लावले. मूळ रक्कम तीन लाख चाळीस हजार व व्याज अधिक दंड मिळून चार लाख एकक्यांनव हजार असे एकंदरीत आठ लाख एकतीस हजार रुपये जिल्हा परिषदेला न्यायालयात भरावे लागले. १९९७ मध्ये झालेल्या अपघातात मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या वारसांना सर्व रक्कम मिळण्यास २७ वर्षे लागली.!
या प्रकरणात मृताच्या वारसा तर्फे ॲड. धनंजय माने, ॲड. जयदीप माने ,ॲड. एम. एस. मिसाळ, ॲड. सिद्धेश्वर खंडागळे, ॲड सुहास कदम, ॲड. वैभव सुतार यांनी काम पाहिले.
सरकार पक्ष उच्च न्यायालयात व सर्वोच्च न्यायालयात अनावश्यक अपील दाखल करत असल्यामुळे न्यायालयाचा अमूल्य वेळ वाया जातो व केसेसची संख्या वाढते याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा सरकार विरुद्ध ताशेरे ओढलेले आहेत .प्रस्तुच्या प्रकरणात अपील दाखल करण्याची गरज नसताना अपील दाखल केले व सुनावणीच्या वेळी गैरहजर राहिल्यामुळे अपीलात विलंब झाला व व्याजाची रक्कम दंड रक्कम अशी दुप्पट रक्कम जिल्हा परिषद ला भरावी लागली .