सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेचे कलम 35(3) ची नोटीस देणे बंधनकार कोल्हापूर उच्च न्यायालय
सोलापूर दिनांक: सायराबानू शब्बीर शेख वय 52 राहणार सोलापूर हिची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (अजित पवार गट) सुहास विजय कदम यास कोल्हापूर उच्च न्यायालयातून दिलासा.
यात हकीकत अशी की, सायरा बानू शेख व सुहास कदम हे दोघे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (अजित पवार गट ) या गटाचे काम करत होते. त्या दरम्यान दोघांची चांगली ओळख झाली. सन 2023 मध्ये सुहास कदम हा सायराबानू यांच्या घरी जाऊन माझे माझे व अजित दादांचे चांगले संबंध आहेत ते मला व्यक्तिशः ओळखतात त्यांच्या ओळखीने मी तुम्हाला टेंडर मिळवून देतो त्याकरता खर्च येईल असे सांगितले. त्यावर सायराबानू हिने त्त्याच्यावर विश्वास ठेवून दिनांक 01/01/ 2024 ते 05/05/ 2024 या कालावधीमध्ये नऊ लाख 42 हजार 500 रुपये दिले होते. परंतु सायराबानू यांना सुहास कदम याने टेंडर चे काम ही मिळवून दिले नाही. घेतलेले पैसे देखील परत केले नाही. अशा आशयाची फिर्याद सायराबानू यांनी सदर बझार पोलीस ठाण्यात दिली होती.
आपणास आटक होऊ नये म्हणून सुहास कदम यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालय सोलापूर येथे जामीनाचा अर्ज ठेवला होता तो अर्ज न्यायालयाने फेटाळला होता.त्यावर सुहास कदम यांनी एडवोकेट रितेश थोबाडे यांच्यामार्फत कोल्हापूर उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता.
अर्जाच्या अर्जाच्या सुनावणीच्या वेळेस ऍडव्होकेट रितेश थोबडे आपल्या युक्तीवादात दाखल असलेल्या गुन्ह्यास सात वर्षापर्यंतची शिक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याप्रमाणे पोलिसांनी आरोपीस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेचे कलम 35 तीन प्रमाणे नोटीस देणे गरजेचे असल्याचा युक्तिवाद मांडला.
त्यावर न्यायाधीशांनी पोलिसांना नोटीस बजावणीचा आदेश केला.
यात आरोपी तर्फे ऍड. रितेश थोबाडे, ऍड सचिन इंगळगी तर सरकार तर्फे ऍड श्रीकांत यादव यांनी काम पाहिले.
