रविसागर फायनान्समधील १ कोटी ५८ लाखांच्या कथित अपहार प्रकरणात दोघांना अंतरिम जामीन:- अॅड. प्रशांत नवगिरे…

प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी विनायक रेडकर यांचा आदेश; आरोपींच्या वतीने अॅड. प्रशांत नवगिरे यांचा युक्तिवाद
सोलापूर : रविसागर फायनान्स कंपनीतील खातेदारांच्या खात्यांतून परस्पर रक्कम काढून १ कोटी ५८ लाख ६७ हजार ४०१ रुपयांचा अपहार केल्याच्या आरोपाप्रकरणी अर्जुन दशरथ आरसीद (वय ६८) आणि शशिकला अर्जुन आरसीद (वय ६१, दोघे रा. फलटण गल्ली, सोलापूर) यांना न्यायालयाने प्रत्येकी २५ हजार रुपयांच्या अंतरिम जामिनावर मुक्त करण्याचा आदेश दिला. मे. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी विनायक रेडकर यांनी हा आदेश पारित केला.
फॉरेन्सिक ऑडिटमधून कथित अपहार उघड
या प्रकरणातील फिर्यादी संजय थोबडे हे रविसागर फायनान्स कंपनीचे मुख्य कार्यकारी संचालक आहेत. जुलै २०२६ मध्ये कंपनीच्या व्यवहारांबाबत काही संशयास्पद बाबी त्यांच्या निदर्शनास आल्या. त्यानंतर त्यांनी कंपनीतील लिपिक आणि कॅशियर यांच्याकडे चौकशी केली. तसेच कंपनीची हिशोबाची पुस्तके आणि खातेदारांच्या नोंदी तपासल्या असता, खातेदारांच्या खात्यांतून परस्पर रक्कम काढण्यात आल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आल्याचा आरोप आहे.

यानंतर फिर्यादीने २०१६ ते २०२६ या कालावधीतील व्यवहारांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करून घेतले. या ऑडिट अहवालानुसार, आरोपींनी संगनमत करून खातेदारांच्या खात्यांतून परस्पर १ कोटी ५८ लाख ६७ हजार ४०१ रुपये काढून त्याचा अपहार केल्याचे समोर आल्याचा आरोप फिर्यादीने केला आहे. याप्रकरणी त्यांनी जोडभावी पेठ पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली.
पोलिसांकडून अटक; तीन दिवसांची कोठडी
या गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना तीन दिवसांची पोलीस कोठडी मंजूर केली होती. पुढे आरोपींच्या वतीने अॅड. प्रशांत नवगिरे यांच्यामार्फत जामिनासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला.
दरम्यान, जामीन अर्ज प्रलंबित असताना तपास अधिकाऱ्यांनी या गुन्ह्यात महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण कायद्यातील कलम ३ आणि ४ वाढविण्यात आल्याबाबतचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. त्यानंतर सरकार पक्षाने हा जामीन अर्ज विशेष न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येत असल्याने तो संबंधित विशेष न्यायालयाकडे वर्ग करण्याची मागणी केली.

आरोपींच्या वकिलांचा युक्तिवाद

आरोपींच्या वतीने बाजू मांडताना अॅड. प्रशांत नवगिरे यांनी, कोणत्याही गुंतवणूकदाराने आपली जमा ठेव परत मागितली असताना कंपनीने ती परत न दिल्याची तक्रार नसल्याने महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण कायदा प्रथमदर्शनी लागू होण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला.
तसेच, आरोपात नमूद करण्यात आलेल्या कथित अपहाराच्या रकमेपेक्षा अधिक रक्कम पोलिसांनी तपासादरम्यान जप्त केल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. आरोपी वयोवृद्ध असल्याने त्यांना जामीन मंजूर करावा, अशी विनंतीही न्यायालयाकडे करण्यात आली.
विशेष न्यायालयातील पुढील कार्यवाहीच्या अधीन जामीन
आरोपींच्या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद विचारात घेऊन न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांच्या अंतरिम जामिनावर मुक्त करण्याचा आदेश दिला.
तपास अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण कायद्यातील कलमे वाढविल्यामुळे या आदेशाविरुद्ध विशेष न्यायालयात दाद मागितली गेल्यास, जामिनासंदर्भातील पुढील कार्यवाही त्या न्यायालयात करता यावी, या पार्श्वभूमीवर अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

या प्रकरणात आरोपींतर्फे अॅड. प्रशांत नवगिरे, अॅड. सिद्धाराम पाटील, अॅड. चेतन रणदिवे आणि अॅड. समर्थ दरेकर यांनी काम पाहिले. सरकार पक्षातर्फे अॅड. फरांदे, तर मूळ फिर्यादीतर्फे अॅड. एम. एम. अग्रवाल हे काम पाहत आहेत.
टीप : या प्रकरणातील अपहाराचे आरोप हे न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अधीन असून, आरोपींचा दोष अद्याप न्यायालयात सिद्ध झालेला नाही.